राष्ट्रिय सूचना आयोग
परिचय
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रचलन गर्नका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ। आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्त र दुईजना सूचना आयुक्तहरू रहने व्यवस्था छ। यी पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका लागि सभामुख अध्यक्ष, सूचना तथा प्रबिधि मन्त्री सदस्य र नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सदस्य भएको सिफारिस समिति गठन हुन्छ। सो समितिले सिफारिसमा प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तमा नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार:
- सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनासम्बन्धी अभिलेख, लिखत तथा अन्य सामग्रीको अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने |
- त्यस्तो निकायमा रहेको अभिलेख, लिखत वा अन्य सामग्रीसम्बन्धी सूचना सूचिकृत गरी मिलाई राख्न आदेश दिने|
- नागरिकको जानकारीको लागि सूचना सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने
- समय किटान गरी निवेदकले माग गरेको सूचना दिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने
- (ङ्ग) सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिमको दायित्व पालना गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिने |
- नेपाल सरकार र सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूलाई सूचनाको हकको संरक्षण र सर्म्बर्द्धनका लागि आवश्यक सुझाव दिने वा सिफारिश गर्ने
- सूचनाको हकको संरक्षण, सर्म्बर्द्धन र प्रचलन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अन्य उपयुक्त आदेश दिने
माथि उल्लेख भएको काम कर्तब्य र अधिकारको अतिरिक्त आयोगका थप काम कर्तब्य र अधिकार:
- सूचना प्रवाह गर्न बढी दस्तुर माग भएको उजुरी सुन्ने
- सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखले सूचना प्रवाह गर्न इन्कार गरि परेका पुनराबेदन उपर आदेश जारी गर्ने
- आफूले सम्पादन गरेको कामको बार्षिक प्रतिबेदन प्रधानमन्त्री मार्फत व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने|
- सूचनाको बर्गीकरणमा चित्त नबुझी दिइने निवेदन उपर पुनरावलोकन गर्न आदेश जारी गर्ने |
- सूचनादाताको संरक्षणको उजुरी ऊपर उचित आदेश दिने र आवश्यकता अनुसार क्षेतिपूर्ती भराउने निर्णय गर्ने |
- सूचना नदिने, सूचनाको दुरुपयोग गर्ने र आयोगको आदेश पालना नगर्ने लाई दण्ड गर्ने |
- आफ्नो कार्यसम्पादनको लागि आवस्यक कार्यविधि तर्जुमा गर्ने |
थप जानकारीका लागि,
https://www.nic.gov.np/
प्रेस काउन्सिल नेपाल
पृष्ठभुमिः
पत्रकारिताको पेशागत उच्चतम आचरण कायम राखी स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्बर्द्धनको लागि प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम २०४८।७।२८ मा प्रेस काउन्सिल, नेपालको स्थापना भएको हो ।
उद्देश्यः
- प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ ले काउन्सिलका उद्देश्यहरू देहाय बमोजिम निर्धारण गरेको छः
- स्वस्थ पत्रकारिताको विकासको लागि उपयूक्त बातावरण सृजना गर्ने ।
- प्रेस स्वतन्त्रताको दूरूपयोग हून नदिने पत्रकारिता सम्वन्धी आचार संहिता तोक्ने ।
- प्रेस र नेपाल सरकारबीच सौहार्दपुर्ण सम्वन्ध कायम राख्ने ।
- सार्वजनिक नैतिकता र नागरिकहरूको मर्यादा कायम राख्न लगाउने ।
- प्रेसको स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हून नदिन प्रयत्नशील रहने ।
कार्यहरूः
- प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ द्वारा काउन्सिलको काम कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम तोकिएको छः
- पत्रकारिता सम्बन्धी नीतिलाई समय समयमा अवलोकन गरी सम्वन्धित क्षेत्रको राय सल्लाह लिई नेपाल सरकारलाई सूझाव दिने ।
- स्वस्थ पत्रकारिताको विकास गर्न पत्रकारिता सम्बन्धी आचार संहिता तयार गरी लागू गर्ने ।
- पत्रकारिताको विकासको लागि नेपाल सरकारलाई सूझाव दिने ।
- पत्रकारिताको वितरण स्थितिको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने ।
- पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारसंग सम्वन्धित विषयलाई लिएर कसैले काउन्सिलमा उजूरी दिएमा सो सम्वन्धमा आवश्यक कारवाही गर्ने ।
- पत्रपत्रिकाको गतिविधि एवं वस्तूस्थितिबारे अध्ययन र मुल्याड्ढनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने ।
- पत्रपत्रिकामा प्रकाशित असामाजिक र आपत्तिजनक कूराहरूको सम्वन्धमा छानवीन गर्ने ।
थप जानकारीका लागि,
https://www.presscouncilnepal.gov.np/np/
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
परिचय:
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएका विकास एवं उपलव्धिको लेखाजोखा गरी नेपालमा यस क्षेत्रको सेवा सूविधा विस्तार गर्ने एक नियामक संस्थाको आवश्यकता महसूस भई दुरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम मिति २०५४।७।१८ मा दुरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना भएको हो ।
उद्देश्यः
- दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउने, दुरसञ्चार सेवामा निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराउने तथा त्यस्तो सेवालाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने प्राधिकरणको उद्देश्य रहेको छ ।
कार्यहरूः
- दूरसंचार ऐन, २०५३ अनूसार प्राधिकरणका कार्यहरू देहायबमोजिम तोकिएको छ ।
- दूरसंचार सेवाको विकासको लागि नेपाल सरकारले अपनाउनू पर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सूझाव दिने ।
- दूरसंचार सेवा तथा सूविधा सर्वसूलभ र भरपर्दो बनाउने ।
- आधारभुत दुरसञ्चार सेवा र सूविधा नेपाल राज्यभका शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्याउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
- दूरसंचार सेवा संचालनमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई सहभागी बनाउने ।
- दूरसंचार सेवा र सूविधा सर्वसाधारणलाई उपलव्ध गराउन त्यस्तो सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने संस्था/ व्यक्तिहरूबीच समन्वय र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हूने व्यवस्था गर्ने ।
- दूरसंचार सेवासम्बन्धी यन्त्र तथा उपकरणहरूको स्तर तोक्ने, गुणस्तर निर्धारण गर्ने तथा स्वीकृत गर्ने।
- दूरसंचार सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने ।
- निजी क्षेत्रमा दुरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र दिने ।
- अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसंचार सेवा उपलव्ध गराए वापत लिने शूल्क स्वीकृत र नियमित गर्ने।
- रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिद्वारा निर्धारित नीति अनुरुप फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी काम गर्ने ।
- दूरसंचारको क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकास तथा उपयोगबारे अनूसन्धान गर्ने, गराउने ।
- दूरसंचार क्षेत्रको लागि दक्ष जनशक्ति विकास गराउने ।
- उपभोक्ताहरूको हकहितको संरक्षण हूने गरी दूरसंचार सेवाको विकास र विस्तार गर्ने, गराउने ।
- दूरसंचारका सम्वन्धमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिटको रूपमा विकास गर्ने, गराउने ।
- दूरसंचार सेवाको विकास र प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक र उपयुक्त अन्य काम गर्ने ।
थप जानकारीका लागि,
https://nta.gov.np/
राष्ट्रिय समाचार समिति
पृष्ठभुमिः
राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९ अनूसार सम्वत् २०१९ मंसीर १९ गते राष्ट्रिय समाचार समितिको स्थापना भएको हो । सत्यतथ्य समाचार एवं सुचनाको खोजी गरी वितरण गर्ने राष्ट्रिय न्यूज एजेन्सीको रूपमा राष्ट्रिय समाचार समितिको गठन भएको हो ।
उद्देश्यः
- नेपाल राज्यभित्र र बाहिरका निष्पक्ष एवं आधिकारिक समाचार तथा सूचना स्वदेश तथा विदेशमा समुचित प्रवाह गर्दै त्यसका पुर्ण तथा वास्तविक समाचार एवं सूचनाको खोजी गरी प्राप्त भएको समाचार र सूचनाको आदान प्रदान गर्नु समितिको मुलभूत उद्देश्य रहेको छ ।
कार्यहरूः
- राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राखी निष्पक्ष, आधिकारिक, शुद्ध, विश्वसनीय एवं वास्तविक समाचारको सड्ढलन तथा वितरण गर्नू समितिको कर्तव्य तोकिएको छ । यो समितिले नेपालसँगको अन्य राष्ट्रको मित्रतामा आंच आउने एवं विश्व शान्तिमा खलल पर्ने वा शड्ढा उपशड्ढा उब्जने समाचार वितरण गर्न तथा कसैमाथि बिना प्रमाणको आरोप लगाई समाजमा भ्रम फैलाउने कपोलकल्पित समाचार वितरण गर्न निषेध गरिएको छ ।
थप जानकारीका लागि,
https://www.rss.com.np
गोरखापत्र संस्थान
परिचय:
छापा पत्रिकामा लामो इतिहास बोकेको गोरखापत्र सर्वप्रथम वि.सं. १९५८ साल वैशाख महिना २४ गते प्रकाशित भएको थियो । सरकारी मूखपत्रको रूपमा प्रकाशन आरम्भ भएको गोरखापत्र सूरूमा साप्ताहिक, त्यसपछि अर्धसाप्ताहिक, सातामा तीन दिन हूदै राष्ट्रिय दैनिक रूपमा प्रकाशित भइरहेको छ। "सर्वे भवन्तू सूखिन, सर्वे सन्तू निरामय" को आदर्श वाक्य बोकेको राष्ट्रको जेठो पत्रिकाको रूपमा परिचित गोरखापत्रकै नामबाट गोरखापत्र संस्थानको जन्म भएको हो । सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष संलग्नतामा प्रकाशनको स्तर उठाएर समयानूकुल लोकप्रिय र प्रभावकारी वनाउन गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ अनुसार २०२०।३।२५ मा गोरखापत्र संस्थानको स्थापना भएको हो। हाल यो संस्थानबाट गोरखापत्र दैनिक, द राइजिङ्ग नेपाल, युवा मंच, गरिमा, मुना प्रकाशित भैरहेका छन्।
उद्देश्यः
- राष्ट्रिय दृष्टिकोण राखी पुर्णस्वस्थ, उत्तरदायी तथा मनोरञ्जन सामग्रीले यूक्त पत्रपत्रिकाको प्रकाशन एवं वितरणद्वारा स्वदेशी, विदेशी समाचार तथा अन्य उपयोगी विषयहरूमा सर्वसाधारणलाई राज्यभर सरल, सूलभ, एवं सूपथ किसिमले उपलव्ध गराउनू संस्थानको मूख्य उद्देश्य रहेको छ ।
कार्यहरूः
- राष्ट्रियता र प्रजातान्त्रिक भावनालाई विकसित गर्दै लैजाने किसिमका राष्ट्रिय दृष्टिकोण तथा व्यापकताले पुर्ण स्वस्थ, उत्तरदायी तथा मनोरञ्जनात्मक सामग्रीयूक्त पत्रपत्रिकाको प्रकाशन र वितरण गर्ने ।
थप जानकारीका लागि,
https://www.gorkhapatra.org.np
नेपाल टेलिभिजन संस्थान
परिचय:
नेपाल टेलिभिजन २०४१ साल माघ १७ गते आयोजनाको रूपमा स्थापित भै टेलिभिजन प्रसारणको संभाव्यता अध्ययन गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिले संभव भएमा श्रव्यदृष्य प्रसारण आरम्भ गर्ने जिम्मेवारी पाएको हो । नेपाल टेलिभिजनले काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका दर्शकहरूमाझ करिव आधा घण्टाको कार्यक्रम लिएर वि.सं. २०४२ श्रावण १४ देखि परीक्षण प्रसारण आरम्भ गरेको हो । २०४२ साल पौष १४ देखि नियमित प्रसारण गर्न सक्षम भएको नेपाल टेलिभिजन २०४२ पौष महिनाको १२ गतेदेखि सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ अनूसार नेपाल टेलिभिजन संस्थानको रूपमा पूनर्गठित भई सञ्चालन हूंदै आएको छ ।
उद्देश्यः
- नेपाल टेलिभिजनले सुचनामूलक, शिक्षामूलक र मनोरञ्जनप्रधान श्रव्यदृश्य कार्यक्रमहरू प्रसारण गरी राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक विकासमा योगदान पूर्याउने वृहत्तर उद्देश्य राखेको छ ।
कार्यहरूः
- श्रव्यदृश्य कार्यक्रमहरूको उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने ।
- प्रसारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसंग सहकार्य गर्ने।
थप जानकारीका लागि,
https://www.ntv.org.np
रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति
परिचय:
रेडियो नेपालको स्थापना २००७ साल चैत्र २० (अप्रिल १, १९५१) मा भएको हो । काठमाण्डौमा सिंहदरबारस्थित २५० वाट क्षमताको ट्रान्समिटरबाट दैनिक साढे चार घण्टाको कार्यक्रम प्रसारणका साथ रेडियो नेपालले आफ्नो सेवा प्रारम्भ गरेको हो । नेपालमा प्रजातन्त्रको प्रारम्भ भएकै समयमा रेडियो नेपालको स्थापना भएको सुखद इतिहास छ । रेडियो नेपाल स्थापनाको प्रारम्भदेखि २०४१ साउन मसान्तसम्म सरकारको प्रसार विभागको रूपमा संचालन भएको थियो । त्यसपछि सोही सालको भाद्र १ गतेदेखि विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिको गठन भई सञ्चालन भैरहेको छ ।
उद्देश्यः
- प्रसारणका माध्यमबाट नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कूनै पनि विषयको सुचना यथासम्भव छिटो दिने र शिक्षामूलक एवं मनोरञ्जनपुर्ण कार्यक्रमहरू जनतामाझ पुर्याई नेपाली जनतालाई सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त हूने कार्यमा योगदान पुर्याउनु रेडियो नेपालको मूख्य उद्देश्य रहेको छ ।
कार्यहरूः
- सर्टवेभ, मिडियमवेभ र एफ.एम. सेवाका माध्यमबाट सुचनामूलक, शिक्षामूलक र मनोरञ्जनपुर्ण कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्ने ।
- प्रसारणको पहुँच नेपाल भर विस्तार गर्ने ।
- राष्ट्रिय प्रसारण संस्थाको रूपमा कार्य गर्ने ।
- अन्तराष्ट्रिय प्रसारण सम्बन्धी संघ संस्थाहरूसंग सहभागिता जनाउने ।
थप जानकारीका लागि,
https://www.radionepal.gov.np
न्यूनतम पारीश्रमिक निर्धारण समिति
परिचय
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१(पहिलो संशोधन २०६४) र नियमावली २०५३ (पहिलो संशोधन २०६५) को व्यवस्था बमोजिम श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको पारिश्रमिक निर्धारण, परिश्रमिकमा पुनरावलोकन, पदको तहगत वर्गीकरण लगायत कार्यका साथै संचार प्रतिष्ठानको अनुगमनको निम्ति गठन भई क्रियाशील रहेको संस्था हो। कानुनबमोजिम स्थायी प्रकृतिको यस समितिमा नेपाल सरकारबाट दूई वर्षका लागि पदाधिकारी नियुक्त गरी जिम्मेवारी तोक्ने गरिन्छ। समितिमा संचारको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएको व्यक्ति अध्यक्ष तथा संचार र श्रम मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, संचार प्रतिष्ठान व्यवस्थापन, श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी(कामदार प्रतिनिधि एबं श्रम तथा अर्थ विज्ञ सदस्य र प्रेस रजिष्टूार सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।
श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५१ मा २०६४ साल साउनमा पहिलो संशोधन भएपछि नेपाल सरकारले २०६४ भदौमा पत्रकार सुरेश आचार्यको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले केही व्यवस्थित र संस्थागतढंगले कामको सुरुवात गर्यो। सोही समितिले नै पहिलोपटक संचार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्युनतम् पारिश्रमिक तोक्नुका साथै तहगत वर्गीकरण र अनुगमनको कामसमेत अघि बढायो। उक्त समितिको कार्यकाल सकिएपछि २०६६ कार्तिकमा नेपाल सरकारले पत्रकार महेन्द्र विष्टलाई समितिको अध्यक्ष र २०६६ पुस १२ मा अन्य सदस्यहरुको नियुक्त गर्यो। महेन्द्र विष्टले केही महिना कार्यकाल बाँकी छँदै २०६८ बैशाख ९ गते राजिनामा गर्नुभएपछि २०६८ जेठ ६ गते पत्रकार गोविन्द आचार्य समितिको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभयो। २०७० जेठ ५ गते आचार्यको समयअवधि समाप्त भएपछि साउन ३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पत्रकार खेम भण्डारीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो गर्यो । २०७२ साउन ५ गते खेम भण्डारीको समयावधि सकियो । मिति २०७२ साउन ८ गते बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले पत्रकार पोषण के.सी. लाई समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । २०७२ साउन ११ गतेदेखि अध्यक्ष पोषण के.सी.ले पद बहाली गरी समितिको पाँचौं अध्यक्षको रुपमा रहनुभएको छ । हाल समितिमा सम्पूर्ण पदहरु पूर्ण भएका छन्।
गठन र उद्देश्य
- श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन २०५१ (पहिलो संशोधन( २०६४) को दफा ११ बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन भएको हो। नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०६४ भदौ २८ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले समिति गठन भएको सूचना सार्वजनिक गर्यो। सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकारले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक रकम निर्धारण गर्न तथा त्यस्तो न्यूनतम पारिश्रमिक रकम आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने ऐनबमोजिमको उद्देश्यले यो समिति गठन भएको हो। समितिलाई सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार छ। यसरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा उनीहरूको पद र त्यस्तो पदको तहगत वर्गीकरणसमेत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।
- सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवीहरूको सङ्ख्याको यथार्थ अभिलेख कतै पाइँदैन। नेपाल पत्रकार महासङ्धका सदस्यताहरूको सङ्ख्या ८ हजारभन्दा बढी छ । सञ्चार प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापकीय दायित्व निर्वाह गरिरहेका व्यक्तिहरू पनि महासङ्धको सदस्य रहेको र महासङ्धको वैधानिक प्रावधानले गर्दा पनि कतिपय श्रमजीवी पत्रकार पनि सदस्य नबनेेका हुनसक्ने अवस्थाले महासङ्धका सदस्यहरू सबै वा उनीहरू मात्रै श्रमजीवी पत्रकार हुन् भन्ने अवस्था देखिँदैन। अर्कातिर कर्मचारी र कामदारसमेतको अभिलेख राख्ने दायित्व तोकिएको प्रेस रजिष्टूारको अलग्गै कार्यालयसमेत स्थापना हुन नसकेका कारणले पनि तथ्याङ्कको अभाव छ।
- समितिले काम थालेलगत्तै पहिलो चरणमा राजधानीका सञ्चार प्रतिष्ठान र दोस्रो चरणमा राजधानी बाहिरका नियमित प्रकाशन, प्रसारण भएका प्रतिष्ठानमा हाल कायम रहेका पद र दिइँदै आएको पारिश्रमिकबारे जानकारी गराइदिन लिखित आग्रह गरेको थियो। केही सञ्चार प्रतिष्ठानले समितिलाई विवरण उपलब्ध गराए। राजधानी बाहिर कैलाली, पोखरा र विराटनगरबाट उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त भए। तर राजधानीकै अधिकांश प्रतिष्ठानबाट त्यस्तो सहयोग प्राप्त हुन सकेन। समितिले कानुनद्वारा निर्धारित सरोकारवाला व्यक्ति तथा समूहहरूसँग सुझाव संकलन गर्न छलफल र अन्तर्क्रियाको प्रक्रिया अवलम्बन गर्यो। समितिले राजधानीमा १२ र राजधानीबाहिर ९ वटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरी सुझाव सङ्कलन गरेको छ। यी कार्यक्रममा झण्डै एक हजार जना सहभागी रहे। समितिले कुल ३१ वटा बैठक गरी यो प्रतिवेदन तयार गरेको छ। प्रतिवेदन तयार गर्दा मूलतः प्राप्त सुझाव र सल्लाहलाई नै आधार बनाइएको छ। सबै सञ्चार प्रतिष्ठानको कानुनी हैसियत बराबर हुँदाहुँदै पनि ऐन कार्यान्यवनमा पर्नसक्ने व्यावहारिक कठिनाइलाई समेत मध्यनजर गरी समितिले छापामाध्यमलाई राष्टिय, क्षेत्रीय र स्थानीय स्तरभित्र "क","ख" र "ग" वर्गमा वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त ठानेको छ। यसै गरी एफएम रेडियोलाई "क","ख" र "ग" तथा टेलिभिजनलाई "क", र "ख" वर्गमा निर्धारण गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया थाल्न समितिले प्रस्ताव गरेको छ। श्रमजीवीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण र कार्यान्वयनका लागि सञ्चारमाध्यमहरूको भिन्न ढङ्गमा वर्गीकरण गर्नु उचित, आवश्यक र वैज्ञानिकसमेत हुन्छ।
थप जानकारीका लागि,
https://mediawage.gov.np
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड
पृष्ठभुमिः
वि.सं. १९९३ सालमा तारको माध्यमबाट काठमाण्डौं देखि पुर्वमा धनकूटा र पश्चिमतर्फ पाल्पा हूंदै बूटवलसम्म टेलिग्राफ तथा ट्रंक सर्किटको स्थापना भएको थियो । तत्पश्चात वि.सं. २००७ सालमा तारको माध्यम विस्तार गरी काठमाण्डौं देखि भैरहवा एवं विराटनगरसम्म यो सेवा शूरू भयो । वि.सं. २०१६ सालमा नेपाल सरकारको यातायात, सञ्चार तथा निर्माण मन्त्रालय मार्फत् संयूक्त राज्य अमेरिकाको सहयोगमा देशका प्रमूख स्थानमा आकाशवाणी केन्द्रहरू स्थापना गरिए । सोही समयमा टेलिफोन हेडअफिसमा आकाशवाणी अफिसहरू बीच समन्वय राखी दुरसञ्चारको विकासका लागि आवश्यक योजना तर्जूमा गर्न तथा कार्यान्वयन गर्न टेलिकम्युनिकेशन विभागको गठन गरियो र दुरसञ्चार विस्तारको काम थालनी भयो ।
राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासका लागि दुरसञ्चार सेवाको द्रूतविकासको आवश्यकता महसूस गरी विश्व बैंक र अन्य मित्र राष्ट्रहरूबाट अनूदान तथा ऋण जूटाउने प्रयासको थालनी स्वरूप नेपाल सरकारले दुरसञ्चार ऐन, २०२८ जारी गर्यो । यो ऐन प्रारम्भ भएपछि ऐनले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले वि.सं. २०३२ साल आषाढ १ गते नेपाल दुरसञ्चार संस्थानको स्थापना गरेको हो । यहि २०६१ साल वैशाख १ गतेदेखि नेपाल दुरसञ्चार संस्थान कम्पनी लिमिटेडमा परिणत भई क्रियाशील छ ।
उद्देश्य
- नेपाल राज्यभर सर्वसाधारण जनतालाई सरल, सूलभ एवं सूपथ रूपमा दुरसञ्चार सेवा उपलव्ध गराई राष्ट्रिय एकताको सूदृढीकरण एवं नेपाली जनताको आर्थिक अवस्थामा सूधार ल्याई जीवनस्तर उच्च पार्दै लैजाने नेपाल दुरसञ्चार संस्थानको उद्देश्य रहेको छ ।
कार्यहरूः
- संस्थानले नेपाल राज्यभर दुरसञ्चार सेवाको प्रभावकारी पहूँचको व्यवस्था गरी आत्मनिर्भर संस्थाको रूपमा देहायका कार्यहरू गर्ने गरी निर्धारण गरिएको छ ।
- दुरसञ्चार सेवाको पूर्वाधार विकास ।
- दुरसञ्चार सेवाको संचालन ।
- दुरसञ्चार सेवाको विस्तार ।
थप जानकारीका लागि,
https://www.ntc.net.np/
चलचित्र विकास बोर्ड
पृष्ठभुमिः
चलचित्र क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनको लागि सो क्षेत्रसंग सम्वन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट समेत प्रतिनिधित्व भएको चलचित्र विकास बोर्ड गठन गर्नू पर्ने आवश्यकता महसूस भई चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन २०२६ (संशोधन सहित) को प्रावधान अनुसार नेपाल सरकारले मिति २०५७।३।५ मा चलचित्र विकास वोर्डको गठन गरेको हो ।
उद्देश्यः
- सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच सहमति र विश्वास कायम गरी चलचित्र क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्नू बोर्डको उद्देश्य रहेको छ ।
कार्यहरूः
- वोर्डबाट सम्पादन हूने कार्यहरू देहायबमोजिम निर्धारण गरिएका छन्:
- चलचित्र विकास तथा प्रवर्द्धन गर्नको लागि आवश्यक नीति तर्जूमा गरी मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने ।
- चलचित्रको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्नका लागि योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
- चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक अध्ययन तथा अनूसन्धान गर्ने, गराउने ।
- राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रिय भाषामा स्तरीय चलचित्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
- नेपाली कला र संस्कृतिको जगेर्ना हूने किसिमका चलचित्र निर्माण गर्ने वातावरणको सृजना गर्ने ।
थप जानकारीका लागि,
https://www.film.gov.np
सुरक्षण मुद्रण विकास समिति
पृष्ठभुमिः
नेपाल एसियाका दुई बिशाल राष्ट्र चीन र भारतको मध्य भागमा अवस्थित एक सानो अति कम विकसित राष्ट्र हो | मुलुकमा योजनाबद्ध आर्थिक विकाश प्रयास सुरु भएको छ | यस अवधिमा मुलुकका केही सामाजिक क्षेत्रहरु (स्वस्थ्य, शिक्षा) र यातायात, दूरसंचार, विधुत जस्ता आधारभूत पूर्वधारहरुको निर्माण र विकाशमा निकै प्रगति भएको छ | राजनैतिक अस्थिरता, भौगोलिक स्थिति, गरीवी र अशिक्षाको व्यापत्ताका कारण मुलुक अझै विकसित राष्ट्रहरु को श्रेणीमा पुग्न सकेको छैन| यस अवधिमा केही साना तर उत्पादनशील क्षेत्रलाई पनि आर्थिक विकास प्रयासमा पूर्ण रुपमा समेट्न सकिएको छैन| सुरक्षण मुद्रण क्षेत्र यस तथ्यको एक ज्वलन्त उदाहरण मात्र सकिन्छ|
यस पृष्ठभुमिमा नेपाल सरकारले विकास समिति ऐन २०१३ मा भएको बैधानिक व्यवस्था अनुसार सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश जारी गरेको हो | यस आदेशमा जारी भएको मुख्य व्यवस्था अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्र हालै स्थापना भई यसको प्रशासकीय कार्यालय सिंहदरबारमा रहेको छ |
कार्यक्षेत्र
- सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धि नीति योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सुरक्षण मुद्रणका लागी अवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण राहदानी, चेकबुक, स्मार्टकार्ड, हुलाक टिकट, बैंक नोट, अन्त:शुल्क, स्टिकर आदिको मुद्रणका लागि सुरक्षण प्रेसको स्थापना र संचालन राहदानी र स्मार्टकार्डहरुको पर्सनलाईजेशन समितिले प्रदान गर्ने सेवाको शुल्क निर्धारण सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन समितिको लागि आर्थिक श्रोतको व्यवस्था |
दूरदृष्टि
- सुरक्षण मुद्रणमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाई अन्तरास्ट्रिय बजारमा आकर्षण बिन्दुको रुपमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई विकाश गर्ने |
उदेश्य
- सुरक्षण मुद्रणमा लागि बिदेशी कम्पनीमा भएको खर्चलाई बचत गर्ने र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विश्वसनिया सेवा र गुणस्तरीय बस्तु अन्तरास्ट्रिय बजारमा उपलब्ध गराउने |
लक्ष्य
- सुरक्षण मुद्रणलाई राष्ट्रिय आय, उत्पादनशील रोजगारी तथा बढी मात्रामा बैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने श्रोतका रुपमा विकाश गर्ने |
थप जानकारीका लागि,
https://www.spc.gov.np
एकिकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र ( राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र)
उद्देश्य
- आम जनतामा सूचना प्रविधिको पहुँच बनाउनु र बढाउनु ।
- यसको माध्यमबाट रोजगार सिर्जना गर्नु।
- ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण गर्नु।
- ज्ञानमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्नु।
- नेपालमा विद्युतीय-शासन कार्यान्वयन गर्नु।
मिशन
- गाउँ स्तरसम्म सहज सूचना प्रविधिको मेरुदण्डको पूर्वाधार निर्माण गर्नु।
- सुरक्षित सञ्जाल निर्माण गर्नु।
- आईसीटी परामर्श सेवा प्रदान गर्नु।
- सामाजिक र आर्थिक विकास मा नयाँ प्रविधिलको समायोजन गर्नु।
- सूचना तथा ज्ञान क्षमता सुधार गर्नु।
- भुक्तानी गेटवे, E- लाइसेन्स जस्ता आईसीटीको माध्यमबाट अर्थव्यवस्था र समाजमा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभाव निर्धारण गर्नु।
दृष्टि
- सेवाग्राही अर्थात नागरिक र ब्यवसायहरुले अत्याधिक लाभ पाउने गरि सबै सरकारी सेवा (G2G, G2B र G2C आदि) लाई परम्परागत प्रणालीबाट एकीकृत विद्युतीय प्रणालीमा लैजान सहजीकरण गर्ने।
रणनीति
- स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा, द्रुत गतिमा बिकास र विस्तार हुँदै गइरहेको सुचना प्रविधि अन्तर्गतका माथी उल्लेखित उद्देश्यहरु प्राप्तिका लागि निम्न लिखित सूचना प्रविधि रणनीति अपनाइएको छ।
- विद्युतीय-शासन लागि आईसीटी पूर्वाधार बिकास गर्ने, जस्तै
- सरकारी एकीकृत सुरक्षित सञ्जाल
- DRC सहितको GIDC र धेरै load balancers
- Government एकीकृत मेल, CMS र भुक्तानी गेटवे प्रणाली
- विद्युतीय-शासन अन्तर्गतका सेवाहरुको कार्यान्वयन
- प्रविधि अन्वेषण र प्रयोग
- प्रविधि मूल्याङ्कन र पूर्वानुमान (उत्तरदायी सूचना प्रणालीको लागि वातावरण प्रदान गर्ने)
- छिटो, कम लागतको, प्रभावकारी तथा गुणस्तरिय विद्युतीय-शासन सेवाको क्षमता निर्माण गर्ने
- उच्च प्राथमिकताका साथ निजी क्षेत्रको सहभागितामा सूचना प्रविधिको विस्तार, अनुसन्धान, र विकास गर्ने
- दिगो विकास र सूचना प्रविधिको विस्तारका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवैको संलग्नतामा दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने
- सूचना प्रविधि र सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकासका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने
- विद्युतीय-कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिने तथा बढाउने
- सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर विद्युतीय -शासन मा सहयोग पुर्याउने। ग्रामीण क्षेत्र को विकास मा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने। सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योग बढाउने
- सूचना प्रविधिको प्रयोग गरि व्यावसायिक दक्षता वृद्धि गर्ने
- सूचना प्रविधिको सञ्जाल ग्रामिण क्षेत्रसम्म विस्तार गर्ने
- सूचना प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाललाई स्थापना गर्ने
थप जानकारीका लागि,
https://idmc.gov.np/
विज्ञापन बोर्ड
वस्तु वा सेवाकोबजार प्रवर्द्धन वा बिक्री, वितरणगर्न वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको प्रचार प्रसारको लागि गरिने विज्ञापन तथा तत्सम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्ने मूल उद्धेश्यका साथ विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ र विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ को व्यवस्था गरिएको छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ ले विज्ञापनको नियमन सम्बन्धी काम गर्नका लागि एक विज्ञापन बोर्ड गठन हुने ब्यबस्था गरेको र गठित बोर्डको निम्नानुसारका काम, कर्तब्य र अधिकार रहने ब्यवस्था गरेको छ :-
- विज्ञापन सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति तय गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने,
- सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरिने विज्ञापनको सामग्री परीक्षण गर्न तोकिएको आधारमा मापदण्ड तयार गर्ने,
- विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धी आचार संहिता बनाउने,
- मुलुकको आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय हित, सार्वजनिक हितसम्बन्धी विज्ञापन निर्माण गरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न प्रोत्साहन गर्ने,
- नभए वा नगरेको कुराको भ्रम फैलाउने, उत्तेजना फैलाउने, अमर्यादित, भेदभावजन्य वा यस ऐन विपरीत विज्ञापन गरिए वा नगरिएको अनुगमन गर्ने वा गराउने,
- विदेशी च्यानलहरूबाट प्रसारण हुने विज्ञापनहरू मापदण्ड विपरीत प्रसारण भएमा त्यसको अनुगमन गरी कारबाहीको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने,
- नेपाल सरकार, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनदाता, सञ्चारमाध्यम तथा सरकारी निकायबीच समन्वय गर्ने,
- विज्ञापन व्यवसाय र व्यवसायीको योग्यता र क्षमता विकास गर्नका लागि आवश्यक कार्यक्रमसञ्चालन गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने,
- उपभोक्ता सजगता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने,
- विज्ञापनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने,
- विज्ञापन उत्पादक, निर्माता, वितरक वा प्रसारकलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
- सञ्चार माध्यमहरुलाई नेपाल सरकारबाट उपलव्ध गराईने सार्वजनिक हित सम्बन्धी सबै विज्ञापन तोकिएको आधारमा बोर्ड मार्फत समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने ।
थप जानकारीका लागि,
https://adboard.gov.np/
