प्रेश र आमसञ्चार सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
प्रेश र आमसञ्चार माध्यमहरूलाई सहयोग, समन्वय सहजीकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने,
श्रव्यदृष्य प्रशारण, विज्ञापन, चलचित्र सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तर्जुमा नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
सञ्चार उद्योग, चलचित्र उद्योगलाई प्रोत्साहन, छुट सुविधा सिफारिश सम्बन्धी कार्य गर्ने,
चलचित्र जाँच र नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने।
(क) श्रव्यदृष्य तथा प्रशारण शाखा
चलचित्र जाँचपास र प्रदर्शन सम्बन्धी कार्य गर्ने।
केन्द्रिय चलचित्र जाँच समितिको सचिवालयको कार्य गर्ने।
चलचित्र प्रदर्शनसम्बन्धी संघ, संस्था, उद्योग, फर्म दर्ता गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने।
रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारणसम्बन्धी कार्यहरूमा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत समन्वय गर्ने।
प्रशारण संस्थाहरूलाई विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिने।
भन्सार महशुल कर छुट सम्बन्धी कार्य गर्ने।
प्रशारण संस्थाबाट हुने विज्ञापन सम्बन्धी कार्य गर्ने।
रेडियो र टेलिभिजनको प्रसारण, प्रवर्द्धन र विकास सम्बन्धी संभाव्यता अध्ययन गर्ने।
विदेशी डकुमेन्ट्री/चलचित्र छायाँकन अनुमति दिने।
(ख) प्रेस तथा सूचना समन्वय शाखा
नेपाल सरकारको प्रेस र आमसञ्चारसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमको तर्जुमा सम्बन्धी कार्य गर्ने।
प्रेस नीतिको कार्यान्वयनमा भएका कठिनाइहरूको अध्ययन गरी सुधारात्मक उपायहरूबारे राय दिने।
सूचना विभागसँग समन्वय राखी प्रेस सूचनासम्बन्धी कार्य गर्ने।
अनलाइन सञ्चार माध्यमको नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने।
नेपाल सरकार र प्रेसबीच सुमधुर सम्बन्ध विकसित गर्न आवश्यक तथा सामयिक उपायहरू पत्ता लगाउने।
नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रम तथा विभिन्न निकायहरूको क्रियाकलापबारे राष्ट्रिय अखण्डता¸ साम्प्रदायिक सद्भाव¸ शान्ति सुरक्षा खलल हुने गरी प्रकाशित भएका भ्रमात्मक समाचारहरूको खण्डन गराउने परिपाटीलाई विकसित गर्दै लैजाने।
राज्यभर प्रेस सेवाको वर्तमान स्थितिको मूल्याङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार सम्बन्धीत ऐन नियमहरूमा सुधार गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
विभिन्न सूचना सामग्रीहरूको योजना, उत्पादन, प्रकाशन र वितरणसम्बन्धी नीतिका लागि रायसल्लाह दिने।
सञ्चारको हक र सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यमा समन्वय गर्ने।
(ग) कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायको ऐन/नियम/नीति/कार्यविधि/गठन आदेश तर्जुमा तथा समय सापेक्ष संसोधन/परिमार्जन गर्ने।
मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा निर्मित ऐन/नियम/नीति/कार्यविधि/गठन आदेशहरूमा कानूनी राय परामर्श दिने।
विभिन्न तहका अदालतमा मन्त्रालय विरूद्ध परेका मुद्दामा लिखित जवाफ सम्बन्धी कार्य गर्ने।
अदालतबाट भएका मन्त्रालयका सम्बद्ध फैसला कार्यान्वयन गर्ने।
