• प्रेश र आमसञ्चार सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
• प्रेश र आमसञ्चार माध्यमहरूलाई सहयोग, समन्वय सहजीकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने,
• श्रव्यदृष्य प्रशारण, विज्ञापन, चलचित्र सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तर्जुमा नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
• सञ्चार उद्योग, चलचित्र उद्योगलाई प्रोत्साहन, छुट सुविधा सिफारिश सम्बन्धी कार्य गर्ने,
• चलचित्र जाँच र नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने।

(क) श्रव्यदृष्य तथा प्रशारण शाखा

• चलचित्र जाँचपास र प्रदर्शन सम्बन्धी कार्य गर्ने।
• केन्द्रिय चलचित्र जाँच समितिको सचिवालयको कार्य गर्ने।
• चलचित्र प्रदर्शनसम्बन्धी संघ, संस्था, उद्योग, फर्म दर्ता गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने।
• रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारणसम्बन्धी कार्यहरूमा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत समन्वय गर्ने।
• प्रशारण संस्थाहरूलाई विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिने।
• भन्सार महशुल कर छुट सम्बन्धी कार्य गर्ने।
• प्रशारण संस्थाबाट हुने विज्ञापन सम्बन्धी कार्य गर्ने।
• रेडियो र टेलिभिजनको प्रसारण, प्रवर्द्धन र विकास सम्बन्धी संभाव्यता अध्ययन गर्ने।
• विदेशी डकुमेन्ट्री/चलचित्र छायाँकन अनुमति दिने।

(ख) प्रेस तथा सूचना समन्वय शाखा

• नेपाल सरकारको प्रेस र आमसञ्चारसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमको तर्जुमा सम्बन्धी कार्य गर्ने।
• प्रेस नीतिको कार्यान्वयनमा भएका कठिनाइहरूको अध्ययन गरी सुधारात्मक उपायहरूबारे राय दिने।
• सूचना विभागसँग समन्वय राखी प्रेस सूचनासम्बन्धी कार्य गर्ने।
• अनलाइन सञ्चार माध्यमको नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने।
• नेपाल सरकार र प्रेसबीच सुमधुर सम्बन्ध विकसित गर्न आवश्यक तथा सामयिक उपायहरू पत्ता लगाउने।
• नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रम तथा विभिन्न निकायहरूको क्रियाकलापबारे राष्ट्रिय अखण्डता¸ साम्प्रदायिक सद्भाव¸ शान्ति सुरक्षा खलल हुने गरी प्रकाशित भएका भ्रमात्मक समाचारहरूको खण्डन गराउने परिपाटीलाई विकसित गर्दै लैजाने।
• राज्यभर प्रेस सेवाको वर्तमान स्थितिको मूल्याङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार सम्बन्धीत ऐन नियमहरूमा सुधार गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
• विभिन्न सूचना सामग्रीहरूको योजना, उत्पादन, प्रकाशन र वितरणसम्बन्धी नीतिका लागि रायसल्लाह दिने।
• सञ्चारको हक र सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यमा समन्वय गर्ने।

(ग) कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा

• मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायको ऐन/नियम/नीति/कार्यविधि/गठन आदेश तर्जुमा तथा समय सापेक्ष संसोधन/परिमार्जन गर्ने।
• मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा निर्मित ऐन/नियम/नीति/कार्यविधि/गठन आदेशहरूमा कानूनी राय परामर्श दिने।
• विभिन्न तहका अदालतमा मन्त्रालय विरूद्ध परेका मुद्दामा लिखित जवाफ सम्बन्धी कार्य गर्ने।
• अदालतबाट भएका मन्त्रालयका सम्बद्ध फैसला कार्यान्वयन गर्ने।